Countries that pride themselves on being champions of human rights have barely lifted a finger to meaningfully intervene. Thousands of Rohingya have fled to Bangladesh, which has been left to shoulder the burden of this humanitarian disaster with minimal support from the very countries that love to talk about refugees and justice. Europe, the U.S., and other global powers loudly criticize the atrocities, but conveniently remain silent when it comes to putting real pressure on Myanmar. They’re too busy with trade deals and political maneuvering to actually stand by the principles they so eagerly promote. The Rohingya crisis is a glaring example of how the world’s most powerful nations are willing to let human rights violations slide when it doesn’t suit their interests.
Read moreCategory: East Asia
How the US Indo-Pacific Strategy Appears as a Threat to Small Littoral States like Bangladesh
Therefore, countries like Bangladesh must reevaluate their relationships with Western countries, especially the US. Bangladesh has no intention of containing or assisting in the containment of any country in the region. Bangladesh must frankly tell the US that its unwise policies of hi-tech weaponization of one country against another will be detrimental to the security, sovereignty, and sustainability of small, coastal, and vulnerable countries like Bangladesh. The country must urge the US to ensure mutual respect within the region by prioritizing regional forums over a particular country. This is the only way to ensure a free and open Indo-Pacific region.
Read moreIt Is High Time for Bangladesh to Rein the Social Engineering Media
Prime Minister Sheikh Hasina’s Smart Bangladesh vision promises a future of boundless potential, yet beneath the gleaming veneer lies a crucial question: can a nation be truly smart if its citizens are not safe online?
Read moreChina vs. US-Philippines Alliance: Standoff Heats Up in South China Sea
The South China Sea, a vital artery for global trade and a treasure trove of natural resources, remains a focal point of geopolitical tension. The dispute centers on upholding rightful sovereignty amidst external pressure and a counter-narrative of China’s historical claims. China’s historical presence in the South China Sea is well documented, dating back millennia….
Read moreA Geostrategic Perspective of the Decline of Hegemonic Stability Theory and Emergence of Augmentism
The proposed “Augmentation Theory” or “Augmentism” represents a comprehensive approach to geostrategy that integrates key elements from the Theory of Defensive Realism, the Theory of Balance of Power, the Theory of Neoclassical Realism, and the Theory of Liberal Institutionalism. Augmentism is a very delicate balancing act that will seek to work only on the positive and sustainable growth of international relations, not otherwise, but one that can lead an emerging power into a more secure and influential position in the global arena.
Read moreAsserting Sovereignty, Bangladesh Must Condemn the US Visa Restrictions Policy
Some observers argue that the United States aims to foster a pro-US government in Bangladesh to facilitate agreements such as the Acquisition and Cross-Servicing Agreement (ACSA) and the General Security of Military Information Agreement (GSOMIA), among others. These agreements could potentially open the door for the deployment of military equipment, including the contentious possibility of nuclear assets, within Bangladesh’s borders. Such actions, seen by some as a way to exert strategic pressure on regional powers like India and China, raise significant concerns about Bangladesh’s sovereignty and its role in shaping regional security dynamics.
Read moreBangladesh Must Dance with France in Strategic Harmony
The Bay of Bengal stands as a vital intersection of maritime trade and strategic interests, holding immense geopolitical importance. Home to nations like Bangladesh, India, Myanmar, and Sri Lanka, each with unique geopolitical aspirations and alliances, this region is also at the forefront of a technological revolution, especially in security, artificial intelligence, and space exploration. With its robust technological capabilities, France is poised to play a significant role in shaping the region’s technological landscape. Within the Bay of Bengal lie abundant commercial opportunities, spanning trade, investment, and infrastructure development. France’s Indo-Pacific strategy aims to unlock these opportunities for French businesses by fostering collaboration with regional partners. This approach sets France apart from some of its allies, like the United States and Australia, who have adopted a more confrontational and competitive stance through the controversial AUKUS security partnership, which drew significant criticism, notably from France, leading to the cancellation of its submarine deal with Australia.
Read moreHuman Rights Organisations: Demons Masquerading as Saints?
When justice is not fulfilled, it surely invites backfire. It will be reminded of the more than 13,000 people experiencing commercial sex trafficking in Sacramento County in the US state of California between 2015 and 2020, police brutality and torture causing at least 1,124 people killed in 2021, and 40 million living in poverty in its territory, let alone shocking death tolls of war crimes committed in Afghanistan, Iraq, Libya, Syria and Yemen.
Read moreAn Analysis of Generic Strategies of America’s Regime Change Operations
When it suits American interests (strategic, economic, or ideological), it changes governments. However, Western countries led by America frequently misjudge the gravity of the dangers posed by attempting regime change in many nations.
Read moreAn Analysis of the Geoeconomics and Geopolitics of the South China Sea: Examining the Role of the US and China’s Strategic Advantages
This article has provided an analysis of China’s geoeconomic strategies centring ASEAN and boosted up by RECP and their impacts on the South China Sea dispute, highlighting the country’s increasing dominance in the region. Meanwhile, the United States’ influence in the area is seen to be diminishing. These findings suggest that China’s approach has been successful in achieving its geopolitical objectives.
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